शहरी ड्रेनेज समस्या, कृषि सुधार, पर्वतीय आयोजन और पर्यावरण संरक्षण पर रखे ठोस सुझाव
नई दिल्ली:– उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने राज्य की प्रमुख समस्याओं और विकास की संभावनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए।
शहरीकरण के कारण ड्रेनेज समस्या गंभीर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण ड्रेनेज की समस्या गंभीर होती जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए, जिससे पहाड़ी राज्यों को राहत मिल सके।
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लिफ्ट इरिगेशन को मिले पीएम कृषि सिंचाई योजना में स्थान
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों का केवल 10% भू-भाग ही सिंचित हो पा रहा है।
वर्षा जल संरक्षण को लेकर राज्य कर रहा प्रभावी कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नदी जोड़ो परियोजना, चेक डैम्स, और लघु जलाशयों के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। हिमनद आधारित और वर्षा आधारित नदियों को जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
नन्दा राजजात यात्रा 2026 और हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य बनाने की अपील
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से आग्रह किया कि वर्ष 2026 में होने वाली “मां नन्दा राजजात यात्रा” और 2027 के हरिद्वार कुंभ को “भव्य एवं दिव्य” बनाने में सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके।
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उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य कर रही है।
हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की ओर बढ़ते उत्तराखंड के कदम
राज्य की GDP में कृषि का योगदान 9.3% है, जबकि 45% आबादी इसी पर निर्भर है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, मिलेट मिशन, और सगंध कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे काश्तकारों को हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की ओर आकर्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग की SDG रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और CARE Ratings की रिपोर्ट में छोटे राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया।
समान नागरिक संहिता लागू, रोजगार में रिकॉर्ड उपलब्धि
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई। पिछले 3.5 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो शासन की पारदर्शिता और दक्षता को दर्शाता है।
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उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में “ग्रीन गेम्स” की थीम अपनाई गई। ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग से 4000 पदक बनाए गए और सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति की गई, जिससे 5000 टन CO₂ उत्सर्जन को रोका गया।
शीतकालीन पर्यटन में उछाल, हर्षिल और मुखबा यात्रा का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की हर्षिल और मुखबा यात्रा से राज्य के शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा मिली है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिला है।
